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मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रमुख नेता और गृह मंत्री अमित शाह की आगामी महाराष्ट्र यात्रा ने राज्य में राजनीतिक चर्चाओं को एक बार फिर हवा दी है। शाह के इस दौरे का प्रमुख उद्देश्य महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले शिवसेना (शिंदे गुट) और BJP के बीच चल रहे सीट बंटवारे के विवाद को सुलझाना है।

गठबंधन के बीच तनाव

महाराष्ट्र में BJP और शिवसेना (शिंदे गुट) के गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। शिवसेना की मांग है कि उन्हें महत्वपूर्ण सीटें दी जाएं, जबकि BJP राज्य में अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहती है। दोनों ही दल अपने-अपने आधार वोटरों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

अमित शाह की भूमिका

अमित शाह को एक कुशल रणनीतिकार और सुलहकर्ता के रूप में जाना जाता है। उनका महाराष्ट्र दौरा इस विवाद को सुलझाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। शाह का उद्देश्य गठबंधन के भीतर मतभेदों को समाप्त कर एक संयुक्त चुनावी रणनीति तैयार करना है, ताकि विपक्षी पार्टियों, विशेष रूप से कांग्रेस और NCP, को एक कड़ा मुकाबला दिया जा सके।

भाजपा का दृष्टिकोण

BJP के सूत्रों के अनुसार, पार्टी का मानना है कि महाराष्ट्र में चुनावी सफलता के लिए उन्हें शिवसेना की आवश्यकता है। हालांकि, पार्टी यह भी स्पष्ट कर चुकी है कि सीट बंटवारे के मुद्दे पर किसी प्रकार का समझौता करते समय वे अपनी ताकत को कमजोर नहीं करना चाहती।

शिवसेना (शिंदे गुट) की मांग

शिवसेना (शिंदे गुट) का दावा है कि उन्होंने पिछले चुनावों में भी अपनी ताकत दिखाई है और इसलिए उन्हें अधिक महत्वपूर्ण सीटों पर लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि शिंदे गुट BJP के साथ कितने सीटों पर सहमति बना पाएगा।

क्या शाह समाधान निकाल पाएंगे?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमित शाह की यह यात्रा महत्वपूर्ण हो सकती है। शाह के पास ऐसे विवादों को सुलझाने का लंबा अनुभव है और उन्होंने अतीत में कई बार गठबंधन सरकारों के बीच बातचीत को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। उनका मुख्य लक्ष्य यह होगा कि BJP और शिवसेना दोनों अपने-अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित समाधान पर पहुंचे।

विपक्षी दलों की रणनीति

वहीं, कांग्रेस और NCP गठबंधन इस मौजूदा विवाद का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी दलों का मानना है कि यदि BJP और शिवसेना के बीच यह विवाद लंबे समय तक जारी रहता है, तो इसका सीधा लाभ उन्हें चुनावी मैदान में मिल सकता है।